कॉमर्स टीचर्स की भर्ती के लिए पटना उच्च न्यायलय का निर्देश: 1308 रिक्त पदों को 6 महीने के भीतर भरें
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कॉमर्स टीचर्स की भर्ती के लिए पटना उच्च न्यायलय का निर्देश: 1308 रिक्त पदों को 6 महीने के भीतर भरें
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) को क्वालीफाई करने के बाद भी मेरिट सूची में नाम शामिल नहीं होने के कारण चल रहे आंदोलन के बीच पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि वाणिज्य (Commerce) शिक्षकों के रिक्त पदों को छह माह के भीतर भरा जाए।

मोहम्मद अफरोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने एसटीईटी परीक्षा कराने के बाद वाणिज्य (Commerce) की स्ट्रीम में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद भरने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कहा कि पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वाणिज्य विषय में रिक्ति की संख्या तीन माह के भीतर निर्धारित करे और उसके बाद वाणिज्य विषय में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को भरने के लिए छह माह के भीतर एसटीईटी परीक्षा आयोजित करे।

रितिका रानी ने कहा, 2011 के बाद कॉमर्स विषय के सिक्छकों के भर्ती के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने की कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कॉमर्स की स्ट्रीम में स्वीकृत 1308 स्वीकृत रिक्त पदों को स्वीकार किया है। साथ ही सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में कॉमर्स स्ट्रीम में पदों को भरने का निर्णय लिया था, लेकिन उसने उनके लिए एसटीईटी कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड को कोई मांग पत्र नहीं भेजा, हालांकि यह परीक्षा सितंबर 2020 में अन्य स्ट्रीम के लिए आयोजित किया गया था और परिणाम भी घोषित कर दिया गया है।

“बोर्ड के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने कॉमर्स स्ट्रीम के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई मांग नहीं भेजी,” उन्होंने कहा, वाणिज्य को एक लोकप्रिय स्ट्रीम होने के नाते, योग्य शिक्षकों की कमी छात्रों को भी चोट पहुंचा सकती है ।

याचिकाकर्ताओं ने कॉमर्स विषय में माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद के लिए स्वीकृत पद को भरने के लिए शासन को निर्देश देने के लिए आवेदन दाखिल किया था।

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